राष्ट्रिय सम्पदा तथा सार्वजनिक सम्पति संरक्षण मन्च पर्साका अध्यक्ष ७३ बर्षीय जाफर अंसारी र महासचिव ६३ बर्षीय मंजरुलहक मियाँ विरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनामा मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
गत बैशाख ३० मा अधिवक्ता प्रभाकर मण्डलले मन्चका अध्यक्ष अंसारी र महासचिव मियाँ विरुद्ध दायर गरेको मुद्धा नम्बर ०८२ एपी ०६४१ मा सर्वोच्च अदालतका संयुक्त ईजलाशका न्यायधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र शान्ति सिंह थापाले पत्र प्राप्त गरेको ७ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ४ मा गरेको आदेशमा उनीहरुले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन प्रसारण मार्र्फत अदालतको मर्यादा निश्पक्ष्ता र न्याय प्रशासनमा प्रतिकुल असर पुर्याउने कार्य गरेको हुदाँ अदालतको अवहेलनामा कारवाहीको माग भएपछि अदालतका न्यायधीशद्धयले लिखित जवाफ माग गरेका हुन ।
नियम बमोजिम ईजलाश समक्ष पेस हुन आएको निवेदनपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी निदेवकको तर्फबाट अधिवक्ता युवराज क्षेत्रीले गरेको बहसमा यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सुचना म्याद पाएका समयले ७ दिन आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा उल्लेख रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रषणयुतm प्रतिषेध रिट मुद्धा २०५६ सालको रिट नम्बर ३८८३ दायर गरि नेशनल मेडिकल प्रालिले शिक्षा मन्त्रालय तथा उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अनुमति समितिबाट प्राप्त गरेको नेशनल मेडिकल कलेजको नाममा अदालतको आदेशमा आईसकेको छ ।

म्ॉस्लिम वेलफेयर सोसाईटीले नै उपलब्ध गराएको मनसाय पत्रबाट नेशनल मेडिकल कलेज संस्थापकको स्वामित्व भएपछि कलेज सूरुवात भएको हो ।
मनसाय पत्रमा नेपाल मुस्लिम वेलफेयर सोसाईटी जिप्रका पर्सामा दर्ता रहेको समाज सेवा गर्ने मुनाफा रहित संस्थाको पुर्ण अधिकार रहेको नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिको तथा सोको संस्थापकले उक्त आशय पत्रको अनाधिकृत रुपले प्रयोग गरी नेशनल मेडिकल कलेल प्रालि दर्ता गरेको हुदाँ सो संस्थामा हक पुर्नस्थापना गरी पाउ भनि निवेदन दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनको फैसला नेपाल वेलफेयर सोसाईटीको पक्षमा नआएपछि पुन नेपाल वेलफेयर सोसाईटी संस्थाले काठमांडौ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको जालजासी मुद्धामा विपक्षीले ०५९ सालमा उक्त मुद्धामा काठमांडौ जिल्ला अदालतबाट वादी वा फिरादकर्ता नेपाल मुस्लिम वेलफेयर सोसाईटी संस्थाको दावि नपुग्ने र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय आधारलाई माग दावि खारेज भएको फैसला गरेको थियो ।
सो निर्णय पुनारेवदन अदालतबाट सुरु भई फैसला भई सर्वोच्चमा निदेदन दिईएको निस्सा नपाए पश्चात पनि अदालती निर्णय नेपाल मुस्लिम वेलफेयर सोसाईटी संस्थाको पक्षमा नआएको कुरा फैसलाबाट बुझ्न सकिने मुद्धामा उल्लेख छ ।